राजकीय सुधारणा

‘सर्वाधिक मते, तोच विजयी’ पद्धत संपवा, लोकशाही नव्हे

‘सर्वाधिक मते, तोच विजयी’ पद्धतीत एखादा उमेदवार एक तृतीयांश मतांवर जागा जिंकू शकतो, आणि एखादा पक्ष देशभरातील निम्म्याहून बऱ्याच कमी मतांवर बहुसंख्य जागा जिंकू शकतो — वेगवेगळ्या रंगांच्या पक्षांनी असे केले आहे. एक तृतीयांश मते मिळवण्याचा सर्वांत स्वस्त मार्ग म्हणजे जातीय किंवा धार्मिक मतपेढी. ही व्यवस्था फुटीला बक्षीस देते, आणि मग त्या निकालाला जनादेश म्हणते.

तीन-पक्षीय मतदारसंघ

शेजारचे तीन मतदारसंघ जोडून एक केला जातो, जो एकाऐवजी तीन सदस्य निवडतो. सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या तीन पक्षांपैकी प्रत्येकाला एक जागा मिळते, मात्र त्याने पंधरा टक्क्यांची किमान मर्यादा ओलांडलेली असली पाहिजे; निम्म्याहून अधिक मते जिंकणाऱ्या पक्षाला दोन जागा मिळतात. तीनपेक्षा कमी पक्षांनी मर्यादा ओलांडली, तर उरलेली जागा सर्वांत मोठ्या पक्षाला जाते. सभागृहाचा आकार बदलत नाही. बदलते ते हे की प्रत्येक मतदारसंघातील बहुतेक मतदारांचे प्रतिनिधित्व अशी व्यक्ती करते जिला त्यांनी प्रत्यक्षात मत दिले होते.

भारताने हे आधी केले आहे. 1952 आणि 1957 मधील पहिल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकापेक्षा अधिक सदस्य असलेले मतदारसंघ होते; 1961 मध्ये संसदेच्या कायद्याने ते रद्द केले. त्यांना नव्या स्वरूपात पुन्हा आणण्यासाठी नवे संविधान नव्हे, तर एक कायदा आणि नवी मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) लागते — जी 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर तशीही करावीच लागणार आहे.

एकत्र कारभार

हे तीन सदस्य मिळून मतदारसंघ परिषद बनवतात. ते मतदारसंघाच्या विकास निधीचा कारभार एकत्रितपणे पाहतात आणि तीनपैकी दोन मतांनी निर्णय घेतात, त्यामुळे एखादा सदस्य निर्णय अडवून न धरता असहमती दर्शवू शकतो, आणि दोन निवडणुकांच्या दरम्यान कोणताही एकच पक्ष मतदारसंघाचा मालक बनत नाही. प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक असहमती प्रकाशित केली जाते.

ही रचना तिच्या सर्वांत उघड अपयशाच्या शक्यतेपासूनच सुरुवात करते. एकच अर्थसंकल्प वाटून घेणारे तीन प्रतिस्पर्धी कायमचे अडून बसू शकतात, म्हणून प्रत्येक प्रस्तावाला एक अंतिम मुदत असते: परिषदेने तीस दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर नागरिक परिषदेची शिफारस लागू होते. निष्क्रियतेची किंमत मोजावी लागते, आणि ती किंमत गटाराला नव्हे, तर पक्षांना मोजावी लागते.

नगरपालिका जनतेच्या हाती द्या

73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्त्यांनी तीस वर्षांहून अधिक काळापूर्वी स्थानिक स्वराज्याचे वचन दिले. बहुतेक राज्यांनी कार्ये कागदावर हस्तांतरित केली, पण निधी आणि कर्मचारी स्वतःकडेच ठेवले. नगरपालिका हे लोक जिथे अर्ज-विनंत्या करतात असे कार्यालयच राहिले, लोक स्वतः चालवतात अशी संस्था बनली नाही.

बाराव्या अनुसूचीत नगरपालिकांची अठरा कार्ये आधीच नमूद आहेत, त्यांत नगररचना, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, झोपडपट्टी सुधारणा, उद्याने आणि दिवाबत्ती यांचा समावेश आहे. प्रत्येक राज्याने ही कार्ये पैसा आणि मनुष्यबळासह, प्रकाशित वेळापत्रकानुसार पूर्णपणे हस्तांतरित करावीत — आणि सेतू एकक हे असे कार्यकारी साधन बनते ज्याद्वारे रहिवासी आपल्या परिसरासाठी ही कार्ये चालवतात.

घटनात्मक मार्ग अस्तित्वात आहे. तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या प्रत्येक शहरात प्रभाग समित्या बंधनकारक आहेत, आणि काही राज्यांनी त्यांच्या खाली क्षेत्र सभा निर्माण केल्या आहेत. सेतू एकक त्या पातळीवर काम करते. निवडून आलेली संस्था प्रत्येक वैधानिक अधिकार आणि प्रत्येक मंजुरी स्वतःकडे ठेवते; एकक काम करते, आणि रहिवासी ते होताना पाहतात.

देशाला लहान आर्थिक एककांमध्ये विभागणे याचा इथे अर्थ हाच आहे: नव्या सीमा नव्हेत, तर सुमारे पन्नास हजार परिसर, ज्यांपैकी प्रत्येकाकडे अर्थसंकल्प, मदत केंद्र, काम-विनिमय आणि त्यांचा वापर करण्याचे दायित्व असते — आणि ज्यांत सर्वांत गरीब रहिवाशाला एक प्रकरण-फाईल म्हणून नव्हे, तर योगदानकर्ता म्हणून गणले जाते. सेतू एकक हे पान पाहा.

सनातन मूल्ये असलेले धर्मनिरपेक्ष राज्य

धर्म लोकांचा असतो, पक्षांचा नव्हे. हे मॉडेल धर्माला राजकीय सत्ता आणि शासनापासून पूर्णपणे वेगळे करते, आणि आपली सार्वजनिक नीतिमूल्ये सनातन धर्माच्या गाभ्यातील करुणेतून घेते, पण कोणालाही त्यातील श्रद्धा स्वीकारायला सांगत नाही.

इथे सनातन मूल्यांचा अर्थ आचरण आहे, धर्ममत नव्हे: करुणा, हक्कांआधी कर्तव्य, सत्यनिष्ठा, सेवा, आणि शासित जनतेला उत्तरदायी असलेला शासक. कोणालाही आपली श्रद्धा सोडायला, मंदिरात जायला किंवा प्रसाद घ्यायला सांगितले जात नाही. प्रत्येकजण आपापल्या श्रद्धेनुसार आचरण करण्यास आणि जगण्यास मुक्त राहतो, आणि राज्य यांपैकी कोणत्याही श्रद्धेला झुकते माप देत नाही.

धर्म राजकारणातून बाहेर काढणे

• आधीच अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करा. धर्म, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर मते मागणे हे आधीच भ्रष्ट आचरण आहे, आणि 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की यात उमेदवाराच्या धर्मासोबतच मतदाराच्या धर्माचाही समावेश होतो. आज याचा निर्णय वर्षांनंतर, निवडणूक याचिकेत होतो. हे मॉडेल निवडणूक आयोगाला प्रचाराच्या काळातच कारवाई करण्याचा अधिकार देते.
• पदे वेगळी ठेवा. कोणताही मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी धार्मिक संस्थेच्या व्यवस्थापनात पद धारण करत नाही, आणि धार्मिक संस्थेचा कोणताही पदाधिकारी पक्षात पद धारण करत नाही.
• सर्वांपासून समान अंतर. प्रत्येक धर्माच्या संस्थांसाठी एकच कायदा, समानपणे लागू केलेला, जेणेकरून एका धर्माची प्रार्थनास्थळे सरकार चालवते आणि दुसऱ्याची नाही असे होणार नाही, आणि कोणत्याही धर्माच्या उपासनेसाठी किंवा तीर्थयात्रेसाठी सार्वजनिक पैसा खर्च होणार नाही.
• संवाद, मर्यादांसह. समुदायांमधील प्रत्येक वादग्रस्त प्रश्न सुनियोजित संवादासमोर आणला जातो, ज्याच्या मर्यादा आधीच मान्य केलेल्या असतात आणि अंतिम निर्णय न्यायालयांचा असतो — रस्त्याचा कधीच नाही.

तीन वर्षे, आणि स्वतःला बांधून घेण्याचे धैर्य

सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांत ज्या सुधारणा सुरू होत नाहीत, त्या क्वचितच कधी सुरू होतात; त्यानंतर प्रत्येक निर्णयावर पुढच्या निवडणुकीचीच सत्ता चालते. तीन वर्षे हा काळ हे पूर्ण करण्याचा नाही. हा काळ आहे प्रत्येक सुधारणेला कायद्याचे रूप देण्याचा, ती कुठेतरी प्रत्यक्ष चालताना दिसेल असे करण्याचा, आणि ती मागे घेता येणार नाही इतकी उपयुक्त बनवण्याचा.

त्यासाठी निर्णायक नेतृत्व लागते: अलोकप्रिय निर्णय घेण्याची तयारी असलेला, आणि ज्यांच्या सत्तेवरील पकडीला सुधारणेमुळे धोका निर्माण होतो त्यांना सुधारणा ओलीस धरू न देणारा सरकारप्रमुख. पण सर्वांत खंबीर सुधारक ते असतात जे स्वतःलाही बांधून घेतात — जे अशा संस्था उभारतात ज्यांवर त्यांचे उत्तराधिकारी ताबा मिळवू शकत नाहीत, आणि असे सुरक्षा-उपाय उभारतात जे, ते स्वतः ज्या सरकारला विरोध करतील अशा सरकारपासूनही नागरिकांचे संरक्षण करतील. या पानावरील प्रत्येक प्रस्ताव ही कसोटी पार करेल अशा रीतीने लिहिला आहे.