जात आणि समानता
जन्माला काहीही महत्त्व उरू नये, हा आरक्षणाचा हेतू होता. पंचाहत्तर वर्षांनंतरही जन्मच फार काही ठरवतो. हे पान केवळ जातीवर आधारित कोटा नव्हे, तर जातच संपवण्याचा प्रस्ताव मांडते: आरक्षणाच्या जागी सक्षमीकरण, आणि राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून जातीय गुन्ह्यांवर खटले.
भेदभाव संपला आहे, अन्याय काल्पनिक होता, किंवा आरक्षणाने ज्यांना मदत केली ते मदतीस पात्र नव्हते, असे हे पान म्हणत नाही. ते असे म्हणते की हे साधन आपल्या मर्यादेपर्यंत पोहोचले आहे, आणि जात संपवण्याबाबत गंभीर असलेल्या देशाला यापेक्षा चांगल्या साधनाची गरज आहे. ध्येय — असा समाज ज्यात जन्म काहीही ठरवत नाही — हेच ध्येय संविधानाने 1950 मध्ये ठेवले होते.
आरक्षणाने काय साध्य केले, आणि ते कुठे थांबले
आरक्षणाने खरोखरच दारे उघडली. आज दलित आणि आदिवासी समाजांतून आलेला एक व्यावसायिक, प्रशासकीय आणि राजकीय वर्ग आहे, जो 1950 मध्ये अस्तित्वात नव्हता. पण त्यातून समानता आली नाही, आणि ज्या प्रवर्गाला विरघळवणे अपेक्षित होते, तोच प्रवर्ग ते अधिक पक्का करू लागले आहे.
लाभ एकाच ठिकाणी साचतो
प्रत्येक आरक्षित प्रवर्गात थोडीच कुटुंबे पिढ्यान् पिढ्या लाभाचा मोठा वाटा घेतात. याच कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये मागास वर्गांसाठी क्रीमी लेयरची संकल्पना आणली, आणि 2024 मध्ये राज्यांना अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली, कारण यादीतील काही मोजक्या समुदायांकडेच लाभ एकवटले होते.
ते फार उशिरा सुरू होते
आरक्षण सरकारी नोकरी किंवा महाविद्यालयातील जागेच्या दारावर काम करते. दहावीपूर्वीच शाळा सोडणारे सर्वांत गरीब दलित किंवा आदिवासी मूल त्या दारापर्यंत कधीच पोहोचत नाही. गळती पायाभरणीतच आहे, आणि वरच्या टोकावरील कोटा ती भरून काढू शकत नाही.
ते जातीला फायदेशीर बनवते
आज प्रत्येक पक्षाकडे जातीय ओळख जिवंत ठेवण्याचे कारण आहे, कारण मतगठ्ठे जागा जिंकून देतात. समुदाय मागास न राहण्यासाठी नव्हे, तर मागास म्हणून गणले जाण्यासाठी आंदोलने करतात. जो प्रवर्ग हळूहळू विरून जाणे अपेक्षित होते, तो राजकीय चलन बनला आहे.
ते गरिबांमध्ये फूट पाडते
एका जातीचे गरीब कुटुंब पाहते की दुसऱ्या जातीच्या, त्याच्यापेक्षा अधिक गरीब नसलेल्या कुटुंबाला, जे आपल्याला मिळू शकत नाही ते मिळत आहे. ही नाराजी खरी आहे, आणि तिचा सर्वाधिक फायदा कोणत्याही जातीतील गरिबांना नव्हे, तर जातीय मतगठ्ठ्यांचा व्यापार करणारे नेते, प्रभाव पाडणारे आणि बाहुबली यांना होतो.
यातील काहीही, आरक्षण ज्यांच्या संरक्षणासाठी आखले गेले त्या लोकांना वाऱ्यावर सोडण्याचा युक्तिवाद नाही. युक्तिवाद हा आहे की, त्यांच्यापैकी बहुतेकांसाठी काम करणे थांबलेल्या साधनापेक्षा अधिक चांगल्या साधनाचे ते हक्कदार आहेत.
आरक्षण नव्हे, सक्षमीकरण
मदत जन्मानुसार नव्हे, तर कुटुंबाच्या पातळीवर मोजलेल्या वंचिततेनुसार मिळते. मजुराच्या मुलाला, जात कोणतीही असो, आधाराचे पूर्ण बळ मिळते. मंत्र्याच्या मुलाला, जात कोणतीही असो, काहीच मिळत नाही.
दोन समस्या, दोन साधने
जात दोन वेगवेगळ्या प्रकारे हानी करते, आणि दोन्ही दुरुस्त करण्याचे काम एकाच साधनावर सोपवले गेले आहे. वंचितता — कमी दर्जाची शाळा, घरी पुस्तके नाहीत, अर्ज भरताना मार्गदर्शन करणारे कोणी नाही — याचे उत्तर सक्षमीकरण आहे. भेदभाव — बंद केलेले दार, नाकारलेली विहीर, आडनावामुळे नाकारलेली नोकरी — याचे उत्तर आहे कायदा, आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी. अंमलबजावणीशिवायचे सक्षमीकरण, ज्या मध्यमवर्गीय दलित कुटुंबाला आजही फ्लॅट नाकारला जातो, त्याला वाऱ्यावर सोडते. सक्षमीकरणाशिवायची अंमलबजावणी प्रत्येक जातीतील गरीब मुलाला वाऱ्यावर सोडते. हे मॉडेल दोन्ही करते.
सक्षमीकरणाचा संच
- भक्कम पाया, सक्तीचा आणि मोफत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण इतके चांगले की एका खोलीच्या घरातील मूल आणि बंगल्यातील मूल एकच परीक्षा समान पातळीवर देतात, आणि जे मागे पडले आहेत त्यांच्यासाठी पूरक (ब्रिज) वर्ग.
- अन्न, वाहतूक, वसतिगृहे आणि पुस्तके, कारण उपाशीपोटी आठ किलोमीटर चालत येणारे मूल, गाडीतून शाळेत सोडल्या जाणाऱ्या मुलाशी गुणवत्तेच्या आधारावर स्पर्धा करत नसते.
- प्रत्येक शिक्षण उद्यानात मोफत शिकवणी, प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी, जेणेकरून तयारी ही केवळ पैसेवाली कुटुंबेच विकत घेऊ शकतील अशी गोष्ट राहणार नाही.
- पहिल्या पिढीतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला विद्यापीठ शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शक आणि अर्जासाठी मदत.
- पदवीऐवजी नोकरी किंवा उद्योग निवडणाऱ्यांसाठी कौशल्ये, शिकाऊ उमेदवारी आणि सुरुवातीचे भांडवल, आणि पहिली दोन वर्षे सोबत एक मार्गदर्शक.
- कायदेशीर मदत आणि कागदपत्रे — दाखला, जमिनीची नोंद, बँक खाते — कारण जो हक्क सिद्ध करता येत नाही, तो अस्तित्वातच नसतो.
कोण पात्र ठरते
कुटुंब सक्षमीकरण निर्देशांक, कोणालाही तपासता यावा म्हणून संपूर्णपणे प्रकाशित केलेला, आणि कोणाचीही जात न विचारता पडताळता येतील अशा घटकांवर आधारलेला: पालकांचे शिक्षण आणि व्यवसाय, कुटुंबाची मालमत्ता, शिकणारे ते मूल कुटुंबातील पहिल्या पिढीचे आहे का, मूल जात असलेल्या शाळेचा दर्जा, अंतर आणि दुर्गमता, अपंगत्व, आणि एकल-पालक कुटुंबे.
ऐतिहासिक वगळणुकीकडे दुर्लक्ष केले जात नाही. बहुतेक भारतीय गावांत आणि शहरांत वस्त्या आजही विभागलेल्या आहेत, त्यामुळे कुटुंब कोणत्या वस्तीत राहते याला महत्त्व दिले जाते — प्रत्येक कॉलनीला जागेची हमी देण्यासाठी नागरिक ज्युरी वापरते तोच पर्यायी निदर्शक. ऐतिहासिकदृष्ट्या वगळलेल्या वस्तीतील कुटुंबाला नियमानुसारच अधिक गुण मिळतात, कोणत्याही दाखल्याची गरज न पडता.
दारावर मोजलेली गुणवत्ता ही बहुतांशी त्याआधी मुलावर किती गुंतवणूक झाली याचेच मोजमाप असते. ती गुंतवणूक सुरुवातीलाच समान करा, म्हणजे दारावरची कसोटी प्रामाणिक ठरू शकते. असमान शाळांवर उभी असलेली गुणवत्ता-पद्धती ही गुणवत्ताधारित व्यवस्था नव्हे; ती परीक्षा जोडलेली वारसाहक्काची व्यवस्था आहे.
अर्ध्या वाटेवर कोणीही काही गमावत नाही
एवढा मोठा बदल शेवट म्हणून जाहीर केला, तर तो अपयशी ठरतो. जुने साधन मागे घेण्यापूर्वीच नवे साधन प्रत्यक्ष काम करताना दिसले, आणि प्रत्येक माघार तारखांनुसार नव्हे तर निकालांनुसार झाली, तर तो यशस्वी होतो.
-
पहिले वर्ष
आधी सक्षमीकरण, पूर्ण प्रमाणात
सक्षमीकरण निर्देशांकाला कायद्याचे रूप द्या आणि प्रत्येक पात्र कुटुंबासाठी संचाला निधी द्या, विद्यमान आरक्षणाच्या जागी नव्हे तर त्याच्या सोबतीने. याद्या गोठवा: संक्रमण सुरू असताना कोणताही समुदाय यादीत समाविष्ट केला जात नाही किंवा वगळला जात नाही. समानता मंत्रालय स्थापन करा.
-
पहिले ते तिसरे वर्ष
गळती बंद करा
क्रीमी लेयरचे तत्त्व प्रत्येक आरक्षित प्रवर्गाला लागू करा. सर्वोच्च स्तरांवर प्रत्येक कुटुंबाला लाभाची एकच पिढी: ज्या मुलाच्या आई किंवा वडिलांनी एखादे वरिष्ठ आरक्षित पद भूषवले आहे, ते मूल इतर सर्वांप्रमाणे सक्षमीकरण निर्देशांकावर स्पर्धा करते, आणि ती जागा अशा कुटुंबाकडे जाते ज्याला ती कधीच मिळालेली नाही.
-
तिसऱ्या वर्षापासून
अंतर कमी होईल तसतसे रूपांतर
शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षित जागा टप्प्याटप्प्याने सक्षमीकरण निर्देशांकाच्या जागांमध्ये रूपांतरित होतात. प्रत्येक टप्पा अशा प्रकाशित पुराव्याने सुरू होतो, की गटांमधील शालेय शिक्षण पूर्ण करणे, विद्यापीठ प्रवेश आणि उत्पन्न यांतील अंतर एका निश्चित मर्यादेपलीकडे कमी झाले आहे — हे मोजमाप निनावी राष्ट्रीय सर्वेक्षणांत होते, कोणत्याही एककाच्या नोंदवहीत कधीच नाही.
-
राजकीय जागा
2030 च्या मुदतसमाप्तीला निर्णय
संसद आणि राज्य विधानसभांमधील आरक्षित जागा, संसदेने त्यांचे नूतनीकरण केले नाही तर, जानेवारी 2030 मध्ये संपुष्टात येतात. निर्णय घेण्याचा हाच स्वाभाविक क्षण आहे, नवी निवडणूक पद्धत आणि तिच्या संतुलित नागरिक परिषदा वगळले गेलेल्या समुदायांना प्रत्यक्षात सार्वजनिक जीवनात आणतात का, या पुराव्याच्या आधारे. तसे होत नसेल, तर त्या जागांचे नूतनीकरण केले पाहिजे.
अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारात आरक्षणाची परवानगी देतात; ते आरक्षण बंधनकारक करत नाहीत. मात्र अनुच्छेद 46 राज्यावर हे दायित्व टाकतो की दुर्बल घटकांच्या, आणि विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना राज्याने विशेष काळजीपूर्वक चालना द्यावी. सक्षमीकरणाची रचना हे दायित्व पूर्ण करण्यासाठीच करावी लागेल, आणि ते हे दायित्व पूर्ण करते की नाही यावरूनच — गरज पडल्यास न्यायालयात — त्याचे मूल्यमापन व्हावे लागेल. संसद आणि विधानसभांमधील जागा अनुच्छेद 330 आणि 332 अंतर्गत, अनुच्छेद 334 मध्ये ठरवलेल्या कालावधीसाठी आरक्षित आहेत, आणि संसदेने तो कालावधी 1959 पासून प्रत्येक दशकात वाढवला आहे.
जातीय गुन्हे: एक राष्ट्रीय प्राधान्य
जातीय छळ न संपवता आरक्षण संपवणे हा विश्वासघात ठरेल. जातीय छळ संपवण्याचे काम आधी आणि सर्वांना दिसेल अशा रीतीने व्हावे, यासाठीच समानता मंत्रालय अस्तित्वात आहे.
भारतात आधीच सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आहेत. बदलतो तो कार्यादेश: एकच, मोजता येईल असे काम असलेले एक मंत्रालय — प्रत्यक्ष जगण्यातली उतरंड म्हणून जात संपवणे — ज्याचे मूल्यमापन जाहीर केलेल्या योजनांवरून नव्हे, तर दोषसिद्धी आणि प्रत्यक्ष परिणामांवरून होते.
कालमर्यादेत न्याय
ॲट्रॉसिटी कायदा आधीच साठ दिवसांत आरोपपत्र आणि त्यानंतर दोन महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याची अपेक्षा करतो. बहुतेक प्रकरणांत या दोन्ही मुदती चुकतात, आणि न्यायालयांसमोरील बहुतेक प्रकरणे प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीसही प्रलंबितच असतात. कायद्याच्या स्वतःच्या मुदती पाळता याव्यात इतकी अनन्य विशेष न्यायालये आणि सरकारी वकील यांच्यासाठी मंत्रालय निधी देते, साक्षीदारांचे संरक्षण करते, आणि प्रत्येक जिल्ह्याची आकडेवारी दर महिन्याला प्रकाशित करते.
कानाडोळा करणारे अधिकारी
तक्रार नोंदवण्यास नकार देणारा, किंवा एखादे प्रकरण गुपचूप दडपू देणारा अधिकारी त्याच कायद्यानुसार आधीच गुन्हा करत असतो. मंत्रालय अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा मूळ गुन्ह्याइतक्याच गांभीर्याने करते, कारण दंडमुक्ततेची सुरुवात पोलीस ठाण्याच्या टेबलापासूनच होते.
सामाजिक बहिष्कार आणि प्रतिष्ठेच्या नावाखाली होणारे गुन्हे
महाराष्ट्राने 2016 मध्ये केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर सामाजिक बहिष्काराविरुद्ध राष्ट्रीय कायदा, आणि विधी आयोगाचा 2012 चा मसुदा व सर्वोच्च न्यायालयाची 2018 ची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या आधारे, प्रतिष्ठेच्या नावाखाली होणाऱ्या तथाकथित ‘ऑनर’ गुन्ह्यांविरुद्ध एक स्वतंत्र कायदा.
आंतरजातीय विवाह
आंतरजातीय विवाहासाठी केंद्राचे प्रोत्साहन आधीच अस्तित्वात आहे. जोडप्यांना प्रत्यक्षात ज्याची गरज असते ते मंत्रालय त्यात जोडते: सुरक्षित निवारे, मागणीनुसार पोलीस संरक्षण, जलद नोंदणी, आणि कुटुंबीयांकडून धमक्या आल्यावर कायदेशीर मदत.
समानता तपासणी
जात रोजच्या व्यवहारात जिथे टिकून आहे अशा ठिकाणांच्या स्वतंत्र, अघोषित तपासण्या: विहीर, मंदिर, स्मशानभूमी, शाळेचे स्वयंपाकघर आणि भाड्याचा फ्लॅट कोण वापरू शकतो. निष्कर्ष जिल्हानिहाय प्रकाशित केले जातात.
जन्माशी बांधलेला कोणताही व्यवसाय नाही
हाताने मैला उचलणे केवळ कायद्यानेच नव्हे तर प्रत्यक्षातही बंद, यांत्रिकीकरण आणि संपूर्ण पुनर्वसनाद्वारे. स्वच्छतेचे काम यांत्रिक, योग्य मोबदल्याचे आणि सर्वांसाठी खुले, जेणेकरून कोणतेही काम कोणत्याही एका समुदायाचा वारसा उरणार नाही.
मंत्रालय तपास करते, न्यायालयांमार्फत खटले चालवते आणि माहिती प्रकाशित करते. ते न्यायालयांबाहेर कोणालाही शिक्षा करत नाही, कोणाच्याही जातीची नोंदवही ठेवत नाही, आणि कायदेशीर श्रद्धा किंवा अभिव्यक्तीविरुद्ध कारवाई करत नाही. विधिवत प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणारे समानतेसाठीचे मंत्रालय पुढच्या सरकारच्या हाती एक शस्त्र देईल, आणि ज्यांच्या संरक्षणासाठी ते निर्माण केले गेले, तेच लोक अशा शस्त्रांचे नेहमी पहिले बळी ठरले आहेत.
जात केवळ कायद्याच्या पुस्तकात नव्हे, तर रस्त्यावर संपवणे
जात रोजच्या रीतीभातींमध्ये टिकून राहते: आधी पाणी कोण भरतो, कोण कुठे जेवतो, कोणत्या कामासाठी कोणाला बोलावले जाते, पुढच्या रांगेत कोण बसतो. कायदे हळूहळू बदलतात. लोक एकत्र काम करतात, शिकतात आणि उत्सव साजरे करतात, तेव्हा रीतीभाती बदलतात.
- सामायिक पाणवठे, ज्यांची देखभाल-दुरुस्ती एककाच्या निधीतून होते आणि ज्यांचे लेखापरीक्षण होते, जेणेकरून कोणताही जलस्रोत एका समुदायाच्या मालकीचा राहणार नाही.
- प्रत्येक वस्तीतून घेतलेले नागरिक सेवा आणि युवा कोरचे गट, जेणेकरून मुले एकमेकांच्या सोबत काम करत मोठी होतील.
- उत्सव, क्रीडा स्पर्धा आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरे यांचे एकत्रित आयोजन, समुदायानुसार नव्हे तर वस्तीनुसार.
- प्रत्येक कॉलनीला जागेची हमी असलेली, सोडतीने निवडलेली नागरिक ज्युरी, जेणेकरून तीच ती कुटुंबे सर्व काही ठरवू शकणार नाहीत.
- एककात कुठेही जातीची नोंद नाही, आणि एककाच्या स्वतःच्या सेवांमधील भेदभाव हा असा अपयश-संकेत, ज्यामुळे एकक प्रशासकाच्या अधीन केले जाते.
अस्पृश्यता आणि हाताने मैला उचलणे यांची सविस्तर चर्चा सामाजिक कुप्रथा आणि पुनर्वसन या पानावर आहे, आणि समुदायांमध्ये संपर्क निर्माण करण्याच्या कामाची चर्चा सांस्कृतिक सलोखा या विभागात आहे.
जात संपत आहे हे आपल्याला कसे कळेल
दरवर्षी, राष्ट्रीय स्तरावर आणि जिल्हानिहाय, निनावी सर्वेक्षणे आणि न्यायालयीन नोंदींच्या आधारे प्रकाशित. हीच ती आकडेवारी आहे, जिच्या आधारे संक्रमणाचा प्रत्येक टप्पा सुरू होतो.
| निर्देशक | हे का महत्त्वाचे |
|---|---|
| जातीय छळाच्या प्रकरणांतील दोषसिद्धीचा दर आणि निकालासाठी लागणारा वेळ | एखाद्या उतरंडीला अजूनही संरक्षण मिळत असल्याचे सर्वांत स्पष्ट लक्षण म्हणजे दंडमुक्तता. |
| गटांमधील दहावी पूर्ण करण्याच्या प्रमाणातील अंतर | वंचितता पायाभरणीतच निर्माण होते. |
| विद्यापीठ प्रवेश आणि पहिल्या नोकरीतील उत्पन्नातील अंतर | सक्षमीकरण दारापर्यंत पोहोचत आहे का. |
| आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण | जात अजूनही एखाद्याचे आयुष्य नियंत्रित करते का, याचे सर्वांत खासगी पातळीवरचे मोजमाप. |
| स्वच्छतेचे काम कोण करते | व्यवसाय अजूनही जन्मानुसार ठरतो का. |
| विभागलेल्या वस्त्या आणि नोंदवलेले सामाजिक बहिष्कार | गाव स्वतः बदलत आहे का. |
त्यांच्या सर्वांत प्रबळ रूपात मांडलेले
समानता येण्यापूर्वी आरक्षण काढून घेतले तर अशांतता माजेल
आरोप. भारतातील जात ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाब आहे. सामाजिक-आर्थिक समानता साध्य होण्यापूर्वी आरक्षण काढून घेतले तर त्याचा परिणाम प्रचंड नागरी अशांततेत होईल. नवे मंत्रालय शतकानुशतकांचा व्यवस्थात्मक पूर्वग्रह एका रात्रीत पुसून टाकू शकत नाही.
हे मॉडेल काय म्हणते. एका रात्रीत काहीही काढून घेतले जात नाही, आणि पर्यायी व्यवस्था प्रत्यक्ष काम करू लागण्यापूर्वी काहीही काढून घेतले जात नाही. पण सध्याची व्यवस्था शांतता राखते, हे गृहीतक आजवरच्या अनुभवाच्या कसोटीवर टिकत नाही. पंचाहत्तर वर्षांच्या आरक्षणाने समानता निर्माण केली नाही, आणि त्यातून मागास म्हणून वर्गीकरण व्हावे या मागणीसाठी समुदायांची वारंवार आंदोलने उभी राहिली. अशांतता आधीच इथे आहे, आणि ती जातीय ओळखीला लाभ जोडणाऱ्या व्यवस्थेतून येते. हे मॉडेल त्याऐवजी लाभ वंचिततेशी जोडते, आणि भेदभावावर खटले चालवते.
न सुटलेले. संक्रमणाचे राजकारण. जातीय मतगठ्ठ्यांमधून फायदा मिळवणारे, सर्वच बाजूंचे लोक, विरोध करतील, आणि हे करू पाहणाऱ्या सरकारवर त्याचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही विश्वासघाताचा आरोप करतील. हा बदल अपरिवर्तनीय करण्यासाठी लागणाऱ्या तीन वर्षांत सरकार धीर टिकवून ठेवू शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे.
जातीवर आधारलेल्या समाजात जात-अंध मदत विशेषाधिकारप्राप्तांचेच रक्षण करते
आरोप. मदत जर जातीकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर दारिद्र्यातून बाहेर पडलेले पण अजूनही भेदभावाला सामोरे जाणारे दलित कुटुंब सर्व काही गमावते, तर वाईट दिवस आलेल्या सवर्ण कुटुंबाला लाभ होतो. आणि कोणत्याही निर्देशांकाचा गैरफायदा, तो घेण्यासाठी सर्वांत सोयीच्या स्थितीत असलेले लोकच घेतील.
हे मॉडेल काय म्हणते. मदत जातीकडे पाहत नाही; अंमलबजावणी पाहते. जातीवरून होणारा भेदभाव गुन्हाच राहतो, आणि केवळ त्याच कामासाठी अस्तित्वात असलेले मंत्रालय त्यावर खटले चालवते. कुटुंब कोणत्या वस्तीत राहते याला निर्देशांक महत्त्व देतो, कारण वस्त्यांचे विभाजन हा ऐतिहासिक वगळणुकीचा आजही टिकून असलेला सर्वांत विश्वसनीय ठसा आहे, आणि निर्देशांकातील प्रत्येक घटक पडताळता येतो.
न सुटलेले. खासगी नोकरभरती आणि घर भाड्याने देण्यातील भेदभाव खरा आहे, तो सिद्ध करणे कठीण आहे, आणि कोणताही निर्देशांक त्यापर्यंत पोहोचत नाही. ठोस उपाय देणारा दिवाणी भेदभावविरोधी कायदा आवश्यक आहे, आणि त्याची रचना येथे निश्चित केलेली नाही.
हा सुधारणेचा मुखवटा घातलेला सवर्णांचा प्रकल्प आहे
आरोप. आरक्षण संपवण्याचे प्रस्ताव जवळजवळ नेहमीच ज्यांना त्याची कधीच गरज पडली नाही अशा लोकांकडून आले आहेत. शब्दरचना कशीही असो, परिणाम हाच होतो की वगळले गेलेल्यांकडून काहीतरी हिरावून घ्यायचे आणि त्याला न्याय्यपणा म्हणायचे.
हे मॉडेल काय म्हणते. कसोटी ही नाही की प्रस्ताव कोण मांडतो, तर ही आहे की तो काय करतो. संक्रमणाचा प्रत्येक टप्पा अंतर कमी होत असल्याच्या प्रकाशित पुराव्यानेच सुरू होतो, आणि समानता मंत्रालयाचे मूल्यमापन दोषसिद्धीवरून होते. सक्षमीकरण वगळले गेलेल्यांपर्यंत पोहोचले नाही, तर संक्रमण थांबते.
न सुटलेले. विश्वास दावा करून मिळत नाही, तो कमवावा लागतो. या प्रस्तावावर इतर कोणाहीपूर्वी दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय अभ्यासक, नेते आणि संघटना यांच्याशी वादविवाद झाला पाहिजे — आणि त्यांच्या हातून तो बदलला गेला पाहिजे.
या पानावर वाद घाला
हा या संकेतस्थळावरील सर्वांत दूरगामी परिणाम करणारा प्रस्ताव आहे, आणि तपशिलांत चुकण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेलाही हाच. त्याला आव्हान दिले जावे, हाच हेतू आहे — विशेषतः ज्यांच्यावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो त्यांच्याकडून.