ज्वलंत प्रश्न

आरोप. एका राष्ट्रीय शासन मॉडेलला हिंदू आदर्शाचे नाव देणे, तेही sanatansetu नावाच्या डोमेनवर, प्रत्येक बिगर-हिंदू नागरिकाला हेच सांगते की तो त्यात पाहुणा आहे. सेवेचे नियम कितीही न्याय्य असले, तरी ही मांडणीच ठरवते की कोण इथला आहे आणि कोणाला केवळ सहन केले जाते. अशा शब्दांना भारतात एक राजकीय इतिहास आहे, जो केवळ चांगल्या हेतूंनी नाहीसा होत नाही.

हे मॉडेल काय म्हणते. सनातन तत्त्वे उघडपणे त्याच्या गाभ्याशी आहेत — धर्म म्हणजे हक्क नव्हे तर दायित्व, सेवा म्हणजे कर्तव्य, आणि शासक शासितांना उत्तरदायी असतो, ही संकल्पना. हाच त्याचा बौद्धिक स्रोत आहे, आणि तो लपवलेला नाही, स्पष्टपणे सांगितलेला आहे. मात्र सेवा पुरवणे बिनशर्त आहे. कोणतीही सेवा, नोकरी, योगदान श्रेणी, ज्युरीतील जागा किंवा लाभ श्रद्धेवर अवलंबून नाही. कोणाच्याही धर्माची नोंद केली जात नाही. मंदिरे, गुरुद्वारे, मशिदी आणि चर्च स्वेच्छेने आणि समान पातळीवर सहभागी होतात, आणि मदतीचा हमीचा किमान स्तर कधीही त्यांपैकी कोणावरही अवलंबून नसतो.

न सुटलेले. घोषित पाया आणि बिनशर्त सेवा प्रत्यक्षात एकत्र नांदू शकतात का — तणावग्रस्त जिल्ह्यात, विरोधी भूमिका घेणाऱ्या स्थानिक बहुसंख्याकांमध्ये. रचनात्मक बचाव — सोडतीने निवड, धर्माचा रकाना नसणे, स्वतंत्र लोकपाल, भेदभाव हा अपयश-संकेत — खरे आहेत, पण त्यांची अजून कसोटी लागलेली नाही. ज्या वाचकांना वाटते की केवळ हे नावच बाकी सगळे अप्राप्य करते, ते एक गंभीर युक्तिवाद मांडत आहेत, आणि पथदर्शी प्रकल्पांचे निकाल येथे लिहिलेल्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक चांगला पुरावा ठरतील.

आरोप. नागरिक आधीच आयकर, जीएसटी, मालमत्ता कर आणि वापर शुल्क भरतात. पुन्हा मासिक योगदान मागणे म्हणजे एकतर संसदेच्या मंजुरीविना लावलेला दुसरा कर आहे, किंवा राज्याने आपले काम सोडून दिल्याची कबुली. त्याहून वाईट म्हणजे, यामुळे तुमच्या रस्त्याचा दर्जा तुमच्या शेजाऱ्यांच्या पैसे भरण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहतो.

हे मॉडेल काय म्हणते. योगदान ऐच्छिक आहे, श्रेणीबद्ध आहे, गरीब कुटुंबांना त्यातून सूट आहे, त्याऐवजी चार तासांचे काम करता येते, आणि कोणतीही सेवा मिळवण्यासाठी ते कधीही अट नसते. सरकारची प्रत्येक विद्यमान जबाबदारी कायम राहते; सामुदायिक निधी छोट्या गोष्टींमध्ये वेग आणि दृश्यमानता विकत घेतो, सरकारी सेवा-पुरवठ्याची जागा घेत नाही. स्थानिक संपत्तीनुसार दर्जा ठरू नये म्हणूनच समानीकरण हस्तांतरणांची तरतूद आहे.

न सुटलेले. लहानशा परिसरातील सामाजिक दबावासमोर “ऐच्छिक” टिकते का — योगदान न देणाऱ्या कुटुंबाला कायद्याचे पूर्ण संरक्षण असूनही त्याला वेगळी वागणूक मिळू शकते. आणि एकदा सामुदायिक निधी उभे राहिले की राज्य सरकार गुपचूप त्याच प्रमाणात स्वतःचा खर्च कमी करते का. दोन्ही धोके खरे आहेत; दोघांनाही पूर्ण उत्तर मिळालेले नाही.

आरोप. स्थानिक पातळीवर ठरवलेल्या मजुरीवर, कामगार तपासणीच्या कक्षेबाहेर, नोकरीच्या सुरक्षिततेऐवजी प्रशिक्षण जोडून चालणारा सामुदायिक कामाचा एक समांतर प्रवाह — कामगारवर्गाचे अनौपचारिकीकरण नेमके असेच होते. नगरपालिकांच्या स्वच्छतेच्या कंत्राटांनी नेमका हाच मार्ग चोखाळला आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. मजुरी लागू वैधानिक किमान वेतनाइतकी किंवा त्याहून अधिक, अटी लेखी स्वरूपात मान्य, कामगार कायदे पूर्णपणे लागू, स्वयंसेवी आणि सवेतन भूमिका स्वतंत्रपणे निश्चित, आणि स्वयंसेवेमुळे एखादी सवेतन नोकरी जाऊ नये यावर स्पष्ट प्रतिबंध. सामुदायिक रोजगाराचे मोजमाप किती लोकांना टिकवून ठेवले यावर नव्हे, तर किती लोक अधिक चांगल्या कामाकडे गेले यावर होते.

न सुटलेले. अंमलबजावणीचा प्रश्न. एकक स्वतःच नियोक्ता असते; तपासणीची क्षमता नसेल तर “कामगार कायदे लागू आहेत” याला फारसा अर्थ उरत नाही. एकके स्वायत्त न ठेवता राज्याच्या देखरेखीखाली असावीत, यासाठीचा हा एक सर्वांत प्रबळ युक्तिवाद आहे, आणि कोणताही पथदर्शी प्रकल्प कोणालाही कामावर ठेवण्यापूर्वी याचे खरे उत्तर मिळायला हवे.

आरोप. जातीवर आधारलेल्या समाजात जात-अंधता यथास्थितीचेच रक्षण करते. ज्या गावात एकाच समुदायाकडे बहुतेक जमीन आहे, तेथून सोडतीने निवडलेली ज्युरी दिसायला सहजगत्या निवडलेली वाटेल, पण वागेल जमीनदारांसारखी. तटस्थता अपयशी ठरली म्हणूनच आरक्षण अस्तित्वात आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. ज्युरी संतुलित असते — लिंग, वय, परिसर आणि वास्तव्याचा कालावधी यांनुसार — आणि परिसर हा मुद्दाम निवडलेला पर्यायी निदर्शक आहे, कारण बहुतेक भारतीय गावांत आणि शहरांत वस्त्यांची रचना आधीच जातीनुसार विभागलेली आहे. प्रत्येक वस्तीला, गावाच्या कडेला असलेल्या प्रत्येक कॉलनीसह, जागांची हमी आहे. सेवा पुरवताना होणारा भेदभाव हा प्रकाशित अपयश-संकेत आहे.

न सुटलेले. ही दोन चांगल्या गोष्टींमधील खरी तडजोड आहे, आणि संकेतस्थळाने तसे नसल्याचा आव आणू नये. जातीची नोंद केल्याने लक्ष्यित न्याय आणि लक्ष्यित हानी, दोन्ही शक्य होतात; नोंद करण्यास नकार दिल्याने एका प्रकारचा गैरवापर टळतो आणि दुसरा लपतो. परिसरानुसार संतुलन हा काम भागवण्याचा मार्ग आहे, उपाय नव्हे. तुमच्याकडे यापेक्षा चांगले उत्तर असेल, तर ते हवे आहे.

आरोप. जबाबदारी आहे पण अधिकार नाहीत, अशी संस्था म्हणजे केवळ नाटक. बेकायदा कचरा टाकणे, असुरक्षित बांधकाम किंवा पदपथ अडवणारी एखादी व्यक्ती यांना एकक रोखू शकत नसेल, तर रहिवासी ते तरीही अनौपचारिकपणे करतील — आणि नियमांशिवायची अनौपचारिक अंमलबजावणी नियमांसह होणाऱ्या औपचारिक अंमलबजावणीपेक्षा वाईट असते.

हे मॉडेल काय म्हणते. नाही. कायमस्वरूपी, आणि ही सध्यापुरती ठरवलेली व्यवस्था नव्हे, तर लक्ष्मणरेषा आहे. फक्त निरीक्षण, नोंद करणे आणि प्रकरण पुढे पाठवणे. “किरकोळ अंमलबजावणी अधिकार असलेला समुदाय” ते गंभीर छळ, असा प्रत्येक मार्ग छोटा आहे, आणि भारतात व इतरत्र त्याची भरपूर नोंद झालेली आहे.

न सुटलेले. ही पोकळी खरी आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रकरण पाठवल्यावर सहा महिने काहीच घडले नाही, तर लक्ष्मणरेषा कायम राहते आणि समस्याही कायम राहते. प्रस्तावित उत्तर म्हणजे सेवा-घड्याळ (SLA) आणि सार्वजनिकरीत्या वरच्या स्तरावर पाठवणी — समुदायाच्या हातात दंडुका देण्याऐवजी प्राधिकाऱ्याचे अपयश सर्वांना दिसेल असे करणे. केवळ दृश्यमानता पुरेशी आहे का, हा खुला प्रश्न आहे.

आरोप. “जिथे राहायला गेलात तिथली भाषा शिका” हे वाजवी वाटते, जोपर्यंत ती एक अपेक्षा बनत नाही, मग आपलेपणाची अट, आणि मग एक परीक्षा. अनेक भारतीय शहरांमधील स्थलांतरित कामगारांना याचा आधीच सामना करावा लागत आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. ही संधी दोन्ही बाजूंनी आहे, आणि ती केवळ शोभेसाठी नाही: ज्या इमारतीत रहिवासी स्थानिक भाषा शिकतात, त्याच इमारतीत ते आपल्या शेजाऱ्यांना आपली मातृभाषा शिकवतात. कोणतीही सेवा भाषेवर अवलंबून नाही. प्रत्येक माध्यम — व्हॉइस लाइनसह — केवळ राज्यभाषेतच नव्हे, तर त्या एककातील लोक प्रत्यक्षात बोलतात त्या भाषांमध्ये चालले पाहिजे.

न सुटलेले. संसाधने. नऊ भाषा बोलणारे रहिवासी असलेल्या एककाला प्रत्यक्षात नऊ भाषांसाठी कर्मचारी ठेवणे शक्य नाही. व्यावहारिक किमान स्तर निश्चित करावा लागेल, आणि तो अद्याप केलेला नाही.

आरोप. एखाद्या परंपरेला वाहिलेली विद्यापीठे तिचा बचाव करण्याकडे झुकतात. चक्रे आणि दोष संशोधन संस्थेत आणल्याने सिद्धांताला पुराव्यासारखे भासणारे रूप मिळते, आणि असे घडते तेव्हा रुग्णांचे प्राण जातात.

हे मॉडेल काय म्हणते. चार लेबलांची शिस्त नेमकी यासाठीच आहे: पारंपरिक सिद्धांत, साधकाचा अनुभव, तात्त्विक अर्थविवरण आणि चाचणीसिद्ध पुरावा प्रत्येक दाव्यावर स्पष्टपणे वेगवेगळे ठेवले जातात. जेव्हा एखादा दावा शरीर, मन किंवा भौतिक जगाशी संबंधित असतो, तेव्हा त्याची सामान्य आधुनिक पद्धतींनी चाचणी घेतली जाते आणि निकाल कोणत्याही बाजूने आला तरी तो प्रकाशित केला जातो. एखाद्या परंपरेचा ऐतिहासिक आणि ग्रंथाधारित अभ्यास हे पूर्णपणे वैध अभ्यासकार्य आहे, आणि त्याला कोणत्याही वैद्यकीय समर्थनाची मुळीच गरज नाही.

न सुटलेले. संस्थात्मक हितसंबंध. एखाद्या संस्थेचा निधी, प्रतिष्ठा आणि राजकीय पाठबळ एखादी परंपरा खरी ठरण्यावर अवलंबून असेल, तर लेबले वाकतील. स्वतंत्र मंडळे आणि खुला डेटा यांची मदत होते; पण ती हमी नाही, आणि इतरत्र अशाच संस्थांवर टीका करणारे सहसा बरोबर ठरले आहेत.

आरोप. अल्पसंख्याक, महिला, दलित आणि आदिवासी यांचे स्थानिक बहुसंख्याकांपासून संरक्षण ऐतिहासिकदृष्ट्या वरिष्ठ न्यायालयांनी आणि केंद्रीय कायद्यांनी केले आहे. पैसा, सेवा आणि निर्णय परिसराच्या पातळीपर्यंत खाली ढकलणे म्हणजे सत्ता नेमकी त्या पातळीकडे ढकलणे, जिथे हे गट सर्वांत दुर्बल आहेत.

हे मॉडेल काय म्हणते. म्हणूनच एककाला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, म्हणूनच संविधान आणि कायद्याचे सर्वोच्च स्थान हे कारभाराचे पहिले तत्त्व आहे, म्हणूनच गोपनीयता लोकपाल एककाच्या आत नव्हे तर त्याच्या वर असतो, म्हणूनच अपिले पूर्णपणे एककाबाहेर जातात, आणि म्हणूनच राष्ट्रीय किमान सेवा-स्तर प्रत्येक रहिवाशापर्यंत पोहोचतो, त्यांचे एकक काय करते किंवा काय विचार करते याची पर्वा न करता.

न सुटलेले. अपिले आणि लोकपाल त्या लोकांच्या कामी येतात, ज्यांना ते अस्तित्वात असल्याचे माहीत असते आणि जे ते वापरू शकतात. ज्यांना सर्वाधिक धोका असतो, तेच ते वापरण्यास सर्वांत कमी सक्षम असतात. एखादे एकक स्वतःच्या अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षित करता येईल का, हा या पानावरील सर्वांत कठीण प्रश्न आहे, आणि बारा पथदर्शी प्रकल्पांची निवड अंशतः हेच शोधण्यासाठी केली आहे.

आरोप. सदस्यत्वावर आधारित प्रत्येक स्थानिक संस्था अखेरीस खरे रहिवासी आणि बाहेरचे यांच्यात भेद करू लागते. हंगामी स्थलांतरित, भाडेकरू, बांधकाम मजूर आणि फेरीवाले हेच ते लोक आहेत, ज्यांना मदत केंद्राची सर्वाधिक गरज असते आणि ज्यांना हे केंद्र तुमचे नाही असे सांगितले जाण्याची शक्यताही सर्वाधिक असते.

हे मॉडेल काय म्हणते. मालमत्ता किंवा भोगवटा हक्क नव्हे, तर प्रत्यक्ष उपस्थिती हा निकष आहे. एककात राहणारी किंवा काम करणारी कोणतीही व्यक्ती त्याच्या सेवा वापरू शकते. अल्पकालीन रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व व्हावे, सरासरीत ते हरवून जाऊ नयेत, यासाठीच ज्युरीच्या संतुलनात वास्तव्याच्या कालावधीचा मुद्दाम समावेश आहे, आणि व्यक्तीची नागरिक सेवेची नोंद व क्रेडिट पासपोर्ट सोबत नेता येतात, कारण ते जागेचे नव्हे तर त्या व्यक्तीचे असतात.

न सुटलेले. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, ही एक उणीव आहे. वर्षातून चार वेळा जागा बदलणारा कामगार सगळीकडचा असतो आणि कुठलाच नसतो, आणि या मॉडेलमधील काहीही अद्याप त्यावर योग्य तोडगा काढत नाही.

आरोप. खर्चावरील खुले मतदान संघटित, निवृत्त, मुखर आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली लोकांनाच फायद्याचे ठरते. दोन नोकऱ्या करणारे कुटुंब कधीच उपस्थित राहत नाही. परिणाम लोकशाहीसारखा दिसतो, पण पैसा मात्र ज्यांच्याकडे संध्याकाळी मोकळा वेळ असतो त्यांच्या पसंतींवर खर्च होतो.

हे मॉडेल काय म्हणते. नुकसान मर्यादित राहावे म्हणूनच निधीचा फक्त 20% भाग अशा प्रकारे वाटला जातो. इतर मर्यादा — देखभाल-दुरुस्तीसाठी किमान 30% तरतूद, उपस्थितीनुसार नव्हे तर सोडतीने निवडलेली ज्युरी, आणि केवळ बैठकीतच नव्हे तर फोन व व्हॉइस लाइनद्वारेही खुले असलेले मतदान — या सर्व याच अपयशाला आळा घालण्यासाठी आहेत.

न सुटलेले. दूरस्थ मतदानामुळे कमी मतदानाचा प्रश्न सुटतो, की ताबा फक्त मेसेजिंग मोहीम चालवू शकणाऱ्यांच्या हाती सरकतो.

आरोप. धार्मिक संस्था अन्न, निवारा आणि शिक्षणाच्या सेवा चालवतात याचा अर्थ, सर्वांत भुकेल्या लोकांना कोणाच्या तरी धार्मिक जागेत मदत मिळते. कोणाचाही तसा हेतू नसला तरी तो एक प्रकारचा दबावच असतो, आणि प्रत्येक धर्माच्या संस्थांनी त्याचा जाणीवपूर्वक वापर केला आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. कोणत्याही धर्माच्या, किंवा कोणत्याच धर्माशी संबंध नसलेल्या, संस्थांच्या स्वेच्छा सहभागाचे स्वागत आहे. पण हमीचा किमान सेवा-स्तर — अन्न, निवारा, स्वच्छता, कागदपत्रे, संदर्भसेवा — व्यवस्था स्वतःच पुरवते, आणि तो कधीही दानधर्मावर किंवा कोणत्याही संलग्नतेवर अवलंबून नसतो. कोणत्याही व्यक्तीला कोणाच्याही धार्मिक परिसरात पाऊल न ठेवता मदत मिळवता आलीच पाहिजे.

न सुटलेले. प्रत्यक्षात, एखाद्या गरीब एककात हमीच्या किमान सेवा-स्तरासाठी खरोखर निधी उपलब्ध होण्यापूर्वी अनेक वर्षे मंदिराचे अन्नछत्र हेच एकमेव अन्नछत्र असू शकते. तत्त्व स्पष्ट आहे; क्रम स्पष्ट नाही.

आरोप. पन्नास हजार एकके, दोन विद्यापीठ नेटवर्क, शिक्षण सुधारणा, नवा निधी आणि नवे कायदेशीर स्वरूप. परिषदांखेरीज काहीही निर्माण न करणाऱ्या सर्वंकष आराखड्यांचा भारताला मोठा इतिहास आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. येथील काहीही एकाच वेळी घडण्याची गरज नाही, आणि सुरुवात करण्यासाठी जवळजवळ कशासाठीही नव्या कायद्याची आवश्यकता नाही. मदत केंद्र, लहान पारदर्शक निधी, काम-विनिमय आणि सेवा-घड्याळ असलेला एकच प्रभाग स्वतःच एक पूर्ण, उपयुक्त गोष्ट आहे. बारा कठीण ठिकाणी ते यशस्वी झाले आणि निकाल प्रामाणिकपणे प्रकाशित केले — अपयशांसह — तर उर्वरित भाग हा असा युक्तिवाद बनतो जो इतर कोणीही हाती घेऊ शकेल. ते यशस्वी झाले नाही, तर तेही जाणून घेण्यासारखे आहे.

न सुटलेले. पहिले एकक कोण सुरू करणार, आणि कोणाच्या पैशाने.

आरोप. भारतातील जात ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाब आहे. सामाजिक-आर्थिक समानता प्रस्थापित होण्यापूर्वी आरक्षण काढून घेतले तर प्रचंड अशांतता निर्माण होईल, आणि कोणतेही नवे मंत्रालय शतकानुशतकांचा पूर्वग्रह एका रात्रीत पुसून टाकू शकत नाही.

हे मॉडेल काय म्हणते. कोणतीही गोष्ट तिची पर्यायी व्यवस्था प्रत्यक्ष काम करू लागण्यापूर्वी काढून घेतली जात नाही. प्रत्येक वंचित कुटुंबासाठी, त्याची जात कोणतीही असो, सक्षमीकरण आधी आणि पूर्ण प्रमाणात येते; जातीय गुन्ह्यांवर समानता मंत्रालयामार्फत खटले चालवले जातात; आणि अंतर कमी होत असल्याचे प्रकाशित पुरावे दाखवतील तसतशाच आरक्षित जागा रूपांतरित होतात. पंचाहत्तर वर्षांच्या आरक्षणाने समानता आणली नाही, आणि जातीय ओळख राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर बनवली आहे — आक्षेप ज्या अशांततेची भीती व्यक्त करतो, ती आजची व्यवस्थाच आधीपासून निर्माण करत आहे.

न सुटलेले. या संक्रमणकाळात कोणतेही सरकार धीर टिकवून ठेवू शकेल का, आणि सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या समुदायांचा त्यावर विश्वास बसेल का. संपूर्ण प्रस्ताव जात आणि समानता या पानावर आहे.

आरोप. तीन प्रतिस्पर्धी पक्षांना एकाच क्षेत्राचा कारभार एकत्र चालवायला लावल्याने धोरणलकवा आणि न संपणारी अंतर्गत भांडणे निर्माण होतात, आणि ठोस रचना नसलेली नागरिक परिषद लवकरच स्थानिक वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराला बळी पडेल.

हे मॉडेल काय म्हणते. निर्णय दोन विरुद्ध एक मताने घेतले जातात, त्यामुळे कोणाकडेही नकाराधिकार (व्हेटो) नसतो; प्रत्येक प्रस्तावाला तीस दिवसांची मुदत असते, त्यानंतर नागरिक परिषदेची शिफारस लागू होते; आणि नागरिक परिषदेचे सदस्य क्षमतेच्या आधारे नामनिर्देशित केले जातात पण सोडतीने निवडले जातात, आणि दहा वर्षांत कोणीही दोनदा सदस्य होत नाही, त्यामुळे प्रचार करून मिळवावी अशी कोणतीही जागा नसते आणि कोणतेही घराणे तिथे ठाण मांडू शकत नाही.

न सुटलेले. ही या संकेतस्थळावरील सर्वांत कठीण सुधारणा आहे, आणि तिची नेमकी रचना अजून ठरवली जात आहे. संसदेच्या जवळपासही जाण्यापूर्वी, राज्य कायद्यांतर्गत एका महानगरपालिकेत तिचा पथदर्शी प्रयोग व्हायला हवा. पाहा राजकीय सुधारणा.

आरोप. सार्वजनिक न्यायिक छाननीशिवाय “उपद्रवी लोकांना” गुपचूप हाताळण्याचे अधिकार असलेली सरकारी संस्था हा हुकूमशाहीकडे जाणारा थेट मार्ग आहे, आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला व मानवी हक्कांना धोका आहे.

हे मॉडेल काय म्हणते. लक्ष्य चिथावणी आणि जाणीवपूर्वक केलेली दिशाभूल आहे, असहमती नव्हे. संवाद आधी येतो, पहिली भेट पोलिसाची नव्हे तर मध्यस्थाची असते, आणि समुदाय उभारणीचा भाग म्हणून मदत केंद्रात तक्रारींचे स्वागत केले जाते. जिथे कायदा मोडला जातो, तिथे तो प्रत्येक बाजूला समानपणे लागू होतो, प्रत्येक प्रकरण न्यायालयासमोर जाते आणि प्रत्येक निकाल प्रकाशित होतो. कायदेशीर अभिव्यक्ती, टीका, विडंबन किंवा विरोध यांवर मंत्रालयाला कोणताही अधिकार नाही; ते कोणालाही स्थानबद्ध करत नाही आणि काहीही गुप्तपणे करत नाही.

न सुटलेले. आक्षेपार्ह भाषण कुठे संपते आणि चिथावणी कुठे सुरू होते, यावर मतभेद आहेत, आणि ती रेषा राखण्याबाबत फक्त न्यायालयांवरच विश्वास ठेवता येतो. पाहा राजकीय सुधारणा.

आरोप. चलनाच्या जागी पॉइंट्स किंवा वस्तुविनिमय, आणि करांच्या जागी ऐच्छिक योगदान आणल्याने मोठ्या प्रमाणावरील व्यापार, महसूल आणि आर्थिक नियोजन अशक्य होते. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कोसळेल.

हे मॉडेल काय म्हणते. कोणतीही नोट चलनातून काढली जात नाही आणि एका रात्रीत काहीही जाहीर केले जात नाही. व्यापार, वेतन, बचत आणि करांसाठी रुपया कायम राहतो; जागतिक व्यापार पॉइंट्सवर चालत नाही. जे बदलते, ते हळूहळू आणि फक्त जिथे एककाची अर्थव्यवस्था चांगली चालते तिथेच: रोजच्या स्थानिक जीवनात रोख रकमेची गरज किती भासते — कधीही पैशात रूपांतरित न करता येणाऱ्या वेळ-क्रेडिटद्वारे, रोख योगदानाऐवजी देऊ केलेल्या कामाद्वारे, आणि स्थानिक कर-शुल्कांच्या जागी पुरस्कृत योगदानाद्वारे. योगदान हा भार पेलू शकते हे सिद्ध होईपर्यंत राष्ट्रीय करप्रणाली कायम राहते.

न सुटलेले. हा या मॉडेलचा सर्वांत कमी विचार झालेला भाग आहे, आणि तो लवचिक मानला जातो. पाहा सामुदायिक निधी.