सेतू एकक
एकक म्हणजे वीस मिनिटांच्या प्रवासाच्या अंतरात एकच मदत केंद्र जितक्या लोकसंख्येला सेवा देऊ शकते तितकी लोकसंख्या. एवढाच नियम आहे. बाकी सर्व काही — एककांची संख्या, कुटुंबे, अर्थसंकल्प — याच नियमातून येते.
एक लाख लोकांची पाच हजार एकके म्हणजे भारत नव्हे
मूळ मसुद्यात प्रत्येकी सुमारे 1,00,000 रहिवाशांची साधारण 5,000–6,000 सूक्ष्म-एकके प्रस्तावित केली होती. हे दोन्ही आकडे संपूर्ण देशासाठी एकाच वेळी खरे असू शकत नाहीत: ते सुमारे 50–60 कोटी लोकांचे वर्णन करतात, म्हणजे भारताच्या एक-तृतीयांशापेक्षा थोडे अधिक.
मूळ दस्तऐवजात हे लपवण्याऐवजी खुला प्रश्न म्हणून प्रामाणिकपणे नमूद केले होते. येथे सुचवलेले उत्तर म्हणजे वेगळा राष्ट्रीय आकडा निवडणे नव्हे, तर एककाचा आकार हा राष्ट्रीय आकडा मानणेच थांबवणे. मुंबईतील एखाद्या प्रभागातील एकक आणि स्पिती खोऱ्यातील एखाद्या तालुक्यातील एकक यांच्यात, ते पार पाडत असलेल्या कार्याशिवाय, काहीही साम्य नाही.
म्हणून आकार बदलतो आणि नियम स्थिर राहतो:
लोकसंख्येनुसार संतुलित, प्रवासाच्या वेळेने मर्यादित, आणि अस्तित्वात असलेल्या पंचायत किंवा प्रभागाच्या सीमा कधीही न छेदणारे. रहिवाशाला आपल्या मदत केंद्रापर्यंत जाऊन एका सकाळमध्ये परत येता आले पाहिजे. सीमा वस्ती, भूप्रदेश, रस्ते आणि अस्तित्वातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनुसार ठरतात — राजकीय सोयीनुसार नव्हे.
| संदर्भ | लक्ष्य लोकसंख्या | कुटुंबे | कोणत्या रचनेशी जुळते |
|---|---|---|---|
| महानगरातील प्रभाग | 40,000–60,000 | 9,000–14,000 | महापालिका प्रभाग |
| शहर / छोटे शहर | 25,000–40,000 | 5,500–9,000 | प्रभाग समूह |
| निमशहरी | 20,000–30,000 | 4,500–7,000 | जनगणना शहर |
| दाट ग्रामीण | 10,000–20,000 | 2,200–4,500 | ग्रामपंचायत समूह |
| विरळ ग्रामीण | 5,000–10,000 | 1,100–2,200 | दोन ते पाच पंचायती |
| डोंगराळ / आदिवासी / वाळवंटी | 3,000–8,000 | 700–1,800 | विद्यमान आदिवासी परिषद क्षेत्र |
एकक-आकार गणक
खालील प्रत्येक गृहीतक हे तुम्ही बदलू शकता असे नियंत्रण आहे. हा मुद्दाम ठाम दावा नाही — हा तुम्ही तपासू शकाल असा युक्तिवाद आहे.
—
एककाचा आकार ग्रामीण आकड्याकडे कमी केला तर एककांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाते. तो एक लाखाकडे वाढवला तर संख्या कमी होते — पण मदत केंद्र आवाक्यात राहत नाही, आणि मूळ उद्देशच फसतो. राष्ट्रीय सरासरीसाठी प्रामाणिक श्रेणी 25,000 ते 40,000 लोकांच्या दरम्यान कुठेतरी आहे, ज्यातून साधारण चाळीस ते पन्नास हजार एकके होतात.
ही मोठी संख्या आहे. पण भारतात आधीच असलेल्या प्रभाग आणि पंचायत समूहांची संख्याही साधारण इतकीच आहे — आणि म्हणूनच एककाने नव्या सीमा निर्माण करण्याऐवजी विद्यमान सीमांवरच आधारलेले असावे.
चार स्तर, लोकांना त्यांच्यावर वाद घालता यावा म्हणून नावे दिलेले
प्रश्न सोडवण्यास खरोखर सक्षम असलेल्या सर्वांत खालच्या स्तरावरच तो सोडवा. कौशल्य, व्याप्ती, हक्क किंवा सुरक्षिततेची गरज पडताच तो वरच्या स्तरावर पाठवा — आणि ज्याने विचारणा केली त्या व्यक्तीला ती पाठवणी दिसेल असे करा.
सेतू एकक
मूळ पेशी. मदत केंद्र, काम-विनिमय, सामुदायिक रोजगार, स्थानिक प्रकल्प, शिक्षण उद्यान, काळजी नेटवर्क, सांस्कृतिक जीवन.
संगम
दहा ते पंधरा एकके. सामायिक तज्ज्ञ, उपकरणे, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र, खरेदी. एककाला सोडवता न आलेली आणि वरच्या स्तरावर पाठवलेली प्रत्येक बाब येथे येते. गोपनीयता लोकपाल येथे असतो.
मंडळ
जिल्हा नेटवर्क. विशेष प्रशासन, मोठी कामे, तांत्रिक मानके, अपिले, आणि जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय.
भारत सेतू
नोकरशाही म्हणून नव्हे, तर नेटवर्क म्हणून राष्ट्र. मानके, आंतरकार्यक्षमता, शिक्षण संसाधने, संशोधनाचे दुवे, कौशल्यांची गतिशीलता, राजकोषीय समानीकरण.
त्या त्या वेळच्या सरकारच्या देखरेखीखाली, आणि त्याच सरकारपासून कायद्याने संरक्षित
सरकारशिवाय हे मॉडेल चालत नाही. हा समांतर राज्य उभारण्याचा प्रयत्न नाही, आणि त्याचा तसा अर्थ कधीही लावला जाऊ नये. पण नव्याने सत्तेवर येणारे कोणतेही प्रशासन लहरीपणाने रद्द करू शकेल अशी रचना उभारण्याचे कष्ट घेण्यालायक नाही.
म्हणून उत्तराचे दोन भाग आहेत, आणि दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. सेतू एकक सत्तेत असलेल्या सरकारच्या देखरेखीखाली असते — त्याचे लेखापरीक्षण होते, तपासणी होते, आणि ते अपयशी ठरल्यास निलंबित केले जाते. आणि एकदा कायद्यात स्थापित झाल्यावर ते कायद्याने भक्कम होते: सरकार एखाद्या एककात सुधारणा करू शकते, पण आधीच्या प्रशासनाने उभारली म्हणून संपूर्ण व्यवस्था गुपचूप विसर्जित करू शकत नाही.
पहिला टप्पा — विद्यमान कायद्यानुसार सुरुवात. राज्याने अधिसूचित केलेल्या आदर्श उपविधीचा वापर करून, प्रत्येक एककाची विद्यमान संस्था नोंदणी कायदा किंवा राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार सामुदायिक विकास संस्था म्हणून नोंदणी करा. ती निधी धारण करू शकते, सामुदायिक कामगारांना नोकरी देऊ शकते, करार करू शकते आणि तिचे लेखापरीक्षण होऊ शकते, आणि तरीही तिच्याकडे स्वतःचा कोणताही वैधानिक अधिकार नसतो. यासाठी कोणत्याही नव्या कायद्याची गरज नाही, म्हणून पथदर्शी प्रकल्प याच वर्षी सुरू होऊ शकतात.
दुसरा टप्पा — जे यशस्वी ठरते ते कायद्याने भक्कम करा. पथदर्शी प्रकल्पांची चाचणी आणि दुरुस्ती झाल्यानंतर, एक कायदा सेतू एककांना कायदेशीर अस्तित्व देतो: त्यांची स्थापना कशी होते, त्यांच्यावर देखरेख कशी होते, त्यांना निधी कसा मिळतो, त्यांचे लेखापरीक्षण, निलंबन आणि विसर्जन कसे होते. तेव्हापासून ही व्यवस्था कोण सत्तेत आहे यावर अवलंबून राहत नाही. त्यानंतर तिच्यात सुधारणा करणे किंवा ती रद्द करणे इतर कोणत्याही कायद्याप्रमाणेच शक्य होते — उघडपणे, अधिकृत नोंदीसह, आणि उत्तरदायित्वासह.
हा क्रम म्हणजे वेळकाढूपणा नाही. देशाची एककांमध्ये विभागणी करणे हेच स्वतः अनेक वर्षांचे काम आहे — लोकसंख्याशास्त्रीय प्रारूपण, विद्यमान प्रभाग आणि पंचायतींच्या संदर्भात सीमांचे काम, आणि प्रत्येक राज्याशी सहमती. ते निश्चित होण्यापूर्वी कायदा केल्यास चुकीची रचनाच कायद्याने पक्की होईल.
एकक काय करते
- सामुदायिक निधी सर्वांच्या नजरेसमोर सांभाळते आणि खर्च करते
- मदत केंद्र चालवते आणि सामुदायिक कामगारांना नोकरी देते
- काम-विनिमय, शिक्षण उद्यान आणि काळजी नेटवर्क चालवते
- छोट्या स्थानिक कामांचे प्रस्ताव देते, त्यांवर देखरेख करते आणि त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करते
- आपल्या क्षमतेपलीकडील सर्व काही, सर्वांना दिसेल अशा रीतीने, वरच्या स्तरावर पाठवते
फक्त सरकार काय करते
- प्रत्येक नियमन असलेली मंजुरी — निविदा, परवानग्या, जमीन, बांधकाम
- सर्व पोलीस कामकाज, अंमलबजावणी आणि खटले चालवणे
- वेतननिश्चिती, कामगार नियमन आणि तपासणी
- तांत्रिक मानके, अभियांत्रिकी मंजुरी आणि सुरक्षितता
- वैधानिक लेखापरीक्षण, देखरेख, आणि अपयशी एककाचे निलंबन
राज्याने अधिसूचित केलेला आदर्श उपविधी. पदसिद्ध निरीक्षक म्हणून एक जिल्हा अधिकारी. निधीचे राज्य लेखापरीक्षण. एकक अपयशी ठरल्यास ते निलंबित करून प्रशासक नेमण्याचा अधिकार. एकक नगरपालिका आणि पंचायतीला पूरक असते — ते त्यांच्यावर कधीही वरचढ ठरत नाही, आणि 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थापन झालेल्या संस्थाच घटनात्मक स्थानिक शासन राहतात.
देखरेख म्हणजे मालकी नव्हे. सरकार एककाची तपासणी करू शकते, त्याचे लेखापरीक्षण करू शकते, त्याला निलंबित करू शकते आणि त्याचे प्रशासन बदलू शकते. पण ते संपूर्ण व्यवस्था रद्द करू शकत नाही, रहिवाशांनी योगदान म्हणून दिलेला निधी जप्त करू शकत नाही, किंवा सोडतीने निवडल्या जाणाऱ्या ज्युरीमध्ये कोण बसेल हे ठरवू शकत नाही.
रहिवाशांनी मतदानाद्वारे सक्रियपणे नूतनीकरण केले नाही, तर प्रत्येक एककाची सनद पाच वर्षांनंतर संपुष्टात येते. त्यांनी तसे न केल्यास एकक विसर्जित होते आणि त्याची मालमत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित होते. ज्या रचनेला आपले अस्तित्व पुन्हा पुन्हा कमवावे लागते, ती आपले अस्तित्व गृहीत धरणाऱ्या रचनेपेक्षा वेगळ्या प्रकारे वागते.
हे कायदेशीर भक्कमपणाच्या विरोधात नाही; उलट तोच त्याचा हेतू आहे. एककात राहणारे लोक ते बंद करू शकतात. सरकार सगळी एकके बंद करू शकत नाही.